हिमाचल में रेलविस्तार के लिए 720 करोड़ , सुरक्षा और विकास के लिए मिले नए पँख : अनुराग ठाकुर

हिमाचल में  रेलविस्तार के लिए 720 करोड़ , सुरक्षा और विकास के लिए मिले नए पँख : अनुराग ठाकुर

वित्तवर्ष 2020 – 21 के लिए हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए 720 करोड़ रुपए किए मंज़ूर 

*हिमाचल में रेल विस्तार की तुलना करें तो यूपीए शासन काल से  667 % ज़्यादा लाए अनुराग 

*वर्ष 2008-09 में पहली बार  सांसद  बने अनुराग ठाकुर ने भानुपल्ली बिलासपुर को रेल बजट में सर्वे के लिए  दिलाया था स्थान

#सीमा_पार के माहौल को देखते हुए #सैन्य_महत्व की रेल परियोजनाओं पर विशेष फ़ोकस 

5 फ़रवरी 2021 ,हिमाचल प्रदेश : केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री श्री अनुराग सिंह  ठाकुर ने वित्तवर्ष 2020 - 21 के लिए हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए 720 करोड़ रुपए मिलने पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व रेलमंत्री श्री पीयूष गोयल का आभार प्रकट किया है।

श्री अनुराग ठाकुर ने कहा “ मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश में इंफ़्रास्ट्रक्चर विस्तार और रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वित्तवर्ष 2020 - 21 के लिए हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार के लिए 720 करोड़ रुपए मंज़ूर किए हैं। सामरिक महत्व की भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन के लिए 420 करोड़ ,चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन को 200 करोड़ रुपये , नंगल- तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 100 करोड़ रुपए वर्ष 2021-22 के बजट में मंज़ूर किए गये हैं। रेल विस्तार के लिए 720 करोड़ रुपए की यह मंज़ूरी यूपीए शासन काल के वर्ष 2009 - 2014 ( 108 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ) से 613 % ज़्यादा है । यह आँकड़ा अपने आप में दर्शाता है की मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश में चालू रेल विस्तार परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में वचनबद्ध है।मैं इस बजट मंज़ूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का आभार प्रकट करता हूँ”

आगे बोलते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा “ सीमापार से बढ़ते तनाव व गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हमारा ज़ोर इस बार सामरिक  महत्व की रेल लाइनों को जल्द पूरा करने पर था। सैन्य दृष्टि से भानुपल्ली - बिलासपुर रेल लाइन जल्द से जल्द बनकर तैयार हो सके इसलिए हमने इस बजट में सिर्फ़ इस रेल लाइन के लिए 420 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि भविष्य में सीमा पर किसी भी परिस्थिति में सेना को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े”